बेरुजु
– रुपिन्द्र प्रभावी
यस पटक मलेपले एउटा अचम्मको बेरुजु देखायो ।
मलेपले यही कार्यविधि कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई लिएर बेरुजु निकालेको हो । नेपाल सरकारले एक जना प्रधानाध्यापकका लागि कार्यालय प्रमुख भत्ता कति तोकेको होला ? पक्कै तपाईँलाई थाहा होला । नभए पनि अनुमान गर्नुहोस् त ! रु. ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार ! तपाईँको अनुमान यस्तै यस्तै हुनुपर्छ तर तपाईँको अनुमानले शतप्रतिशत फेल खायो । तहअनुसार नेपाल सरकारले प्रधानाध्यापकलाई रु. २००।–, ३००।– र ५००।– भत्ता उपलब्ध गराउँछ । यो त साह्रै नै कम भयो भन्ने निष्कर्षसहित कार्यपालिकामा कुरा उठेपछि कार्यविधि नै बनाएर प्रधानाध्यापक प्रोत्साहन भत्तास्वरूप स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेटमै २०००।–, ३०००।– र ५०००।– भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम उल्लेख गरी कार्यान्वयन गरियो ।
सधैँझैँ मलेप आयो । भौतिक विकासका करोडौँका योजनाहरू सहज रूपमै सदर भए । जब शिक्षा क्षेत्रको पालो आयो तब हरियो कलम रोकियो । प्रशासकीय प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख र गाउँपालिका प्रमुखतिर प्रश्नको वाण सोझियो, “किन दिनुभयो यत्रो भत्ता प्रधानाध्यापकलाई ?”
जबाफ सरल नै थियो । कार्यविधिबमोजिम उपलब्ध गराइएको थियो भत्ता ।
मलेपका कर्मचारीहरूको तर्क थियो, “नेपाल सरकारले पनि भत्ता उपलब्ध गराएकै छ । यसरी दोहोरो भत्ता खुवाउन मिल्दैन । यो बेरुजु हुन्छ ।”
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एकै स्वर थियो, “त्यसो भए सङ्घीय सरकारले दिएको भत्ता हामी खुवाउँदैनौँ । प्रधानाध्यापकहरूले पनि सरकारले दिएको भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।”
“२००, ३०० र ५०० रुपियाँ पनि नचाहिनेलाई यत्रो भत्ता दिन मिल्छ त ?” मलेपको (कु) तर्कले उपस्थित सबै चुप रहे । मलेपको ध्यान भने शिक्षक प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यक्रमका फाइल खोल्नेतिर केन्द्रित थियो ।
रचना मितिः २०८२/०८/२०
No comments:
Post a Comment